फैक्ट चेक: 'बिजली बिल माफी योजना' के तहत सरकार ने जारी किए 1800 करोड़ रुपये! जानिए वायरल दावे की सच्चाई
- बिजली बिल माफ करेगी सरकार!
- दावा - योजना के लिए जारी किए 1800 करोड़
- जानिए वायरल दावे की सच्चाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों और योजनाओं से संबंधित पोस्ट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर वायरल होते रहते हैं। कभी नौकरी को लेकर दावा किया जाता है तो कभी सरकारी योजनाओं के तहत आम लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाने की बात कही जाती है। कई बार ऐसे दावों के जरिए निजी जानकारियों को गलत ढंग से कलेक्ट किया जाता है। वहीं कई बार किसी खास योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की अनिवार्यता पर जोर डाला जाता है। ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन के जरिए कुछ राशि जमा करने को भी कहा जाता है। इस तरह के दावे अक्सर गलत साबित होते हैं और लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। इन दिनों बिजली बिल से जुड़े कर्ज माफी को लेकर दावा किया जा रहा है। एक यूट्यूब चैनल बिजली बिल माफ करने के लिए सरकार की तरफ से 1800 करोड़ की राशि जारी होने का दावा कर रही है।
पड़ताल - वायरल दावे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार की एजेंसी पीआईबी ने इसकी पड़ताल की है। एजेंसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर बताया, "NITI GYAN 4U नामक यू-ट्यूब चैनल के वीडियो थंबनेल में दावा किया गया है कि 'बिजली बिल माफी योजना' के तहत बिजली का बिल माफ किया जाएगा। योजना के लिए 1800 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी यू-ट्यूब चैनल के एक और वीडियो थंबनेल में दावा किया गया है कि 'बेरोजगारी भत्ता योजना' के तहत युवाओं को एक से तीन हजार रुपए तक दिए जाएंगे।" एजेंसी ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
ऐसे कराएं फैक्ट चेक
अगर आपके पास भी इस तरह के कोई मैसेज आते हैं तो आप उसकी सच्चाई जानने के लिए लिए फैक्ट चेक पीआईबी के माध्यम से करा सकते हैं। इसके लिए आपको पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट https://factcheck.pib.gov.in/ पर विजिट करना होगा। इसके अलावा आप वाट्सएप नंबर +918799711259 या ईमेल आईडी pibfactcheck@gmail.com पर भी मैसेज या वीडियो भेज कर फैक्ट चेक करा सकते हैं।
